नई दिल्ली। 1 जुलाई 2026 से देशभर में कई महत्वपूर्ण वित्तीय बदलाव लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आम नागरिकों, करदाताओं और बैंक ग्राहकों पर पड़ेगा। इन बदलावों में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR), पासपोर्ट शुल्क, आधार अपडेट, बैंकिंग नियम और क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉलिसी शामिल हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि इन नियमों की जानकारी न होने पर लोगों को आर्थिक नुकसान, अतिरिक्त शुल्क या प्रशासनिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
1. जुलाई बना टैक्स कंप्लायंस का सबसे अहम महीना
जुलाई महीने में आयकर से जुड़ी कई महत्वपूर्ण समय-सीमाएं निर्धारित की गई हैं।
7 जुलाई तक कुछ मामलों में टीडीएस (TDS) जमा करना और संबंधित घोषणाएं व फॉर्म जमा करना आवश्यक है।
30 जुलाई तक टैक्स काटने वाली संस्थाओं को जून माह के टीडीएस से जुड़े चालान और स्टेटमेंट दाखिल करने होंगे।
31 जुलाई 2026 वित्त वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) के लिए अधिकांश व्यक्तिगत करदाताओं द्वारा ITR-1 और ITR-2 दाखिल करने की अंतिम तिथि है।
समय सीमा चूकने पर लेट फीस, ब्याज और कुछ कर लाभों से वंचित होने जैसी स्थिति बन सकती है। विशेषज्ञ अंतिम समय तक इंतजार न करने की सलाह दे रहे हैं।
2. पासपोर्ट बनवाना हुआ महंगा
विदेश मंत्रालय ने 1 जुलाई से पासपोर्ट सेवाओं की फीस में संशोधन किया है।
नई दरों के अनुसार—
36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस ₹2,500 होगी।
इसी श्रेणी में तत्काल सेवा के लिए ₹5,000 शुल्क निर्धारित किया गया है।
60 पेज वाले पासपोर्ट के लिए सामान्य शुल्क ₹3,500 और तत्काल सेवा शुल्क ₹6,000 कर दिया गया है।
नई शुल्क दरें अन्य पासपोर्ट सेवाओं पर भी लागू होंगी।
3. आधार में ईमेल और मोबाइल अपडेट अब मुफ्त
आधार धारकों के लिए राहत की खबर है। 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2026 तक आधार में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट कराने पर लगने वाला ₹75 शुल्क माफ कर दिया गया है।
सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों के आधार रिकॉर्ड को अद्यतन रखना है, ताकि सरकारी योजनाओं, ओटीपी सत्यापन और डिजिटल सेवाओं में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
4. बैंकों की ‘मिस-सेलिंग’ पर सख्ती
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ग्राहकों को बिना उचित जानकारी दिए वित्तीय उत्पाद बेचने की शिकायतों पर सख्त रुख अपनाया है।
नए नियमों के तहत यदि यह साबित होता है कि किसी ग्राहक को उसकी जरूरत या जानकारी के बिना बीमा, निवेश योजना या अन्य वित्तीय उत्पाद बेचा गया है, तो संबंधित बैंक को ग्राहक का पैसा लौटाना पड़ सकता है। कुछ मामलों में मुआवजा देने का भी प्रावधान किया गया है।
इस कदम का उद्देश्य बैंक ग्राहकों को बेहतर उपभोक्ता संरक्षण उपलब्ध कराना है।
5. कुछ SBI क्रेडिट कार्ड्स के रिवॉर्ड नियम बदले
PhonePe SBI Card और PhonePe SBI Card Select सहित कुछ क्रेडिट कार्डों की रिवॉर्ड पॉलिसी में बदलाव किया गया है।
नई व्यवस्था के तहत कुछ खर्चों पर पहले की तुलना में कम रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे तथा रिवॉर्ड अर्जित करने की सीमा भी बदली गई है। ऐसे कार्डधारकों को संशोधित रिवॉर्ड नीति की जानकारी लेकर ही कार्ड का उपयोग करने की सलाह दी जा रही है।
क्या करें आम नागरिक?
विशेषज्ञों का सुझाव है कि नागरिक समय पर अपना आयकर रिटर्न दाखिल करें, आवश्यक दस्तावेज जैसे फॉर्म-16, बैंक स्टेटमेंट और निवेश संबंधी रिकॉर्ड तैयार रखें तथा आधार और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की जानकारी भी समय-समय पर अपडेट करते रहें।
इन नए वित्तीय नियमों का उद्देश्य कर अनुपालन को बेहतर बनाना, बैंकिंग व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाना और नागरिकों को अधिक सुरक्षित एवं सुविधाजनक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना है।
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