नई दिल्ली — नेताओं की आलोचना, राजनीतिक व्यंग्य और सोशल मीडिया पर की जाने वाली टिप्पणियां लोकतंत्र का अहम हिस्सा हैं। इसी महत्वपूर्ण टिप्पणी के साथ दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्यसभा सांसद Raghav Chadha की उस याचिका पर अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ चल रहे कथित ट्रोलिंग, मीम्स और एआई जनित कंटेंट पर रोक लगाने की मांग की थी।
दरअसल, आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद राघव चड्ढा सोशल मीडिया पर लगातार निशाने पर आ गए। उनके इस राजनीतिक फैसले के बाद इंटरनेट पर मीम्स, व्यंग्यात्मक पोस्ट और कई आपत्तिजनक टिप्पणियों की बाढ़ आ गई। कुछ पोस्ट में उन्हें “पैसों के लिए बिक जाने” तक के आरोपों का सामना करना पड़ा। इसी के खिलाफ उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
एआई डीपफेक और फर्जी कंटेंट पर जताई चिंता
अपनी याचिका में राघव चड्ढा ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनकी तस्वीर, नाम, आवाज और पहचान का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने अदालत से मांग की कि एआई तकनीक के जरिए बनाए जा रहे डीपफेक वीडियो, मॉर्फ्ड क्लिप्स, सिंथेटिक वॉइस क्लोन और फर्जी भाषणों के प्रसार पर तत्काल रोक लगाई जाए।
याचिका में कहा गया कि इस तरह का डिजिटल कंटेंट आम जनता को गुमराह कर सकता है और उनकी सार्वजनिक छवि को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। चड्ढा की ओर से यह भी दावा किया गया कि पार्टी बदलने के बाद उनके खिलाफ एक “सिस्टमैटिक ऑनलाइन कैंपेन” चलाया गया।
“यह पर्सनालिटी राइट्स नहीं, आलोचना का मामला”
21 मई को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने स्पष्ट कहा कि पहली नजर में यह मामला पर्सनालिटी राइट्स से ज्यादा राजनीतिक आलोचना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा प्रतीत होता है।
कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर नेताओं की आलोचना को सिर्फ इसलिए नहीं रोका जा सकता क्योंकि वह किसी को असहज या अप्रिय लग रही हो। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि आलोचना और मानहानि के बीच बहुत पतली रेखा होती है, लेकिन हर आलोचना को मानहानि नहीं कहा जा सकता।
सुनवाई के दौरान अदालत ने मशहूर कार्टूनिस्ट R. K. Laxman का उदाहरण देते हुए कहा कि राजनीतिक व्यंग्य और कार्टून आजादी के बाद से लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले यह अखबारों तक सीमित था, जबकि अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने इसे और व्यापक बना दिया है।
अदालत ने अंतरिम राहत देने से किया इंकार
राघव चड्ढा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने अदालत से आपत्तिजनक पोस्ट हटाने और ऐसे कंटेंट के प्रसार पर रोक लगाने की मांग की। उनका कहना था कि किसी नेता को “बिक जाने वाला” बताना सामान्य आलोचना नहीं बल्कि सीधा मानहानिकारक आरोप है।
हालांकि, अदालत ने फिलहाल सोशल मीडिया पोस्ट्स पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की पहचान के व्यावसायिक इस्तेमाल और राजनीतिक आलोचना में स्पष्ट अंतर होता है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायमित्र नियुक्त करने की बात भी कही है। फिलहाल अदालत ने अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया है।
लोकतंत्र और डिजिटल अभिव्यक्ति पर अहम बहस
यह मामला सिर्फ एक नेता की छवि या सोशल मीडिया ट्रोलिंग तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह डिजिटल दौर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राजनीतिक आलोचना और एआई तकनीक के दुरुपयोग जैसे बड़े सवालों को भी सामने ला रहा है। आने वाले समय में अदालत का अंतिम फैसला यह तय कर सकता है कि राजनीतिक नेताओं की ऑनलाइन आलोचना और पर्सनालिटी राइट्स के बीच कानूनी सीमाएं कहां तक तय होंगी।
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